अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगमा बढी उजुरी परेका दर्जनौं क्षेत्र तथा निकायमाथि विशेष निगरानी बढाएको छ । जसअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तह, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, विद्यालय, शिक्षा कार्यालय तथा युनिट, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित मालपोत नापी कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, सकड, यातायातलगायतका क्षेत्र विशेष निगरानीमा परेका छन् ।
यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मातहतका निकाय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायविरुद्ध पनि अख्तियारमा अत्यधिक उजुरी परेकाले ती निकाय विशेष निगरानीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा १३ हजार ३३ उजुरी परेका थिए । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८ हजार २ सय र जेठ महिनासम्म परेको १३ हजार ३३ सहित २१ हजार २ सय ३३ उजुरीमध्ये जेठ मसान्तसम्म ११ हजार ४ सय २४ उजुरी फस्र्र्योट भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।
– २१ हजार बढी उजुरीमा ११ हजार मात्रै फस्र्योट
– स्थानीय तह, मालपोत, नापी, सडक, यातायात, वन स्वास्थ्य, ऊर्जाविरुद्धका उजुरी अत्यधिक
फस्र्र्योट भएका मध्ये ४ सय १६ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ भने १ हजार १ सय ७३ वटा उजुरी आयोगका विभिन्न महाशाखामा छानबिनका लागि पठाइएको छ । यस्तै, ६ हजार ७ सय ९३ वटा उजुरी सिधै तामेलीमा पठाइएको छ भने ५ सय २८ वटा उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियाले परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दै सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्र तथा निकायलाई विशेष निगरानीमा राखेको हो । आयोगका प्रवक्ता रिसालले आयोगमा परेको उजुरीको संख्या र प्रतिशतलाई विश्लेषण गरी धेरै उजुरी परेका क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढाइएको बताए । आयोगका अनुसार हालसम्मको उजुरीको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । हालको र जिम्मेवारी सरेको सहित स्थानीय तहविरुद्ध ६ हजार ८ सय ५४ वटा उजुरी परेका छन् ।
जुन कुल उजुरीको ३२.२८ प्रतिशत हो । त्यसरी परेका उजुरीमध्ये आयोगले जम्मा ५१.९७ प्रतिशत मात्रै फस्र्योट गरेको छ । यसैगरी आयोगमा शिक्षाअन्तर्गतका कार्यालयविरुद्ध ३ हजार ३ सय ७७ वटा उजुरी परेका छन् । जुन कुल उजुरीको १५.९० प्रतिशत हो । शिक्षा क्षेत्रविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये आयोगले ५१.५० प्रतिशत मात्रै फस्र्र्योट गरेको छ ।
यस्तै, भूमि प्रशासन र मातहतका निकायविरुद्ध आयोगमा १ हजार ९ सय ८३ उजुरी परेका छन् । जुन ९.३४ प्रतिशत हो । यीमध्ये १ हजार १ सय १८ (५१.३४ प्रतिशत) मात्रै फस्र्र्योट भएको छ । आयोगका अनुसार वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ हजार ६६ उजुरी परेकामा ६ सय १४ वटा उजुरी फस्र्र्योट भएको छ । जुन ५७.६० प्रतिशत हो ।
यसैगरी, त्यस अवधिमा आयोगमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ७ सय ९९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तर्फ ८ सय ७, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ६ सय ५४, गृह प्रशासनतर्फ ६ सय ९७, तथा अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायविरुद्ध ४ सय ५१ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले देशभरका स्थानीय तहलाई आफ्नै कार्यालय तथा जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमार्फत निगरानीमा राखेको छ । आयोग मातहत इटहरी, वर्दिवास, हेटांैडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, कञ्चनपुर, नेपालगन्जमा रहेका कार्यालयमार्फत बढी उजुरीका आधारमा अनियमितता बढी हुन सक्ने निकायमा निगरानी बढाइएको प्रवक्ता रिसालले जानकारी दिए ।
आयोगले विभिन्न ३३ जिल्लामा भने सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन गर्न सक्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सरकारी कर्मचारी तथा उच्च अधिकारीले कुनै कामको सिलसिलामा घुस रकम मागेमा सेवाग्राहीले अख्तियार मातहतका विभिन्न कार्यालयमा, अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तथा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा खबर गरेमा तत्काल घुस लिने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्नेगरी आवश्यक टोली परिचालन गरेको जनाइएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया