बलिराम कापरी/जनकपुरधाम, असार ३०
सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठेका छन् । ओलीले गरेका एक-एक निर्णयलाई संविधानभन्दा बाहिर रहेर सदर गर्दै आएकी राष्ट्रपतिले पद छाड्ने नैतिक साहस देखाउन नसकेको खण्डमा महाभियोगका कुरा पनि उठाउन थालिएका छन् ।
सर्वोच्चले दिएको समयसीमा सकिन एक घण्टा मात्रै बाँकी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी दिनु भएको थियो । तर, त्यस नियुक्तिमा पनि संबिधानको धारा नखुलाउँदा ६ बजेलाई तोकिएको सपथ ग्रहण साढे दुईघण्टा ढिलो सुरु भएका थिए । राष्ट्रपतिको बलमिच्याइँले फेरि एक पटक घुँडा टेक्दै बिज्ञप्ती सच्याएपछि मात्रै देउवाले सपथ लिएका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथ गराएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई बधाई दिन समेत आवश्यक ठानिनन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई औपचारीक रुपमा बधाई समेत दिन नसक्ने राष्ट्रपतिले भोलिका दिनमा मिलेर काम गर्छिन् भन्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषक डा. उमेश भट्टराई बताउँछन् ।
मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको साखलाई कमजोर बनाउने छूट कसैलाई पनि छैन । पदमै बसेकाहरूलाई त छुट हुने सवालै उठ्दैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले आफै राजीनामा दिने वा महाभियोगको सामना गर्ने भन्नेमा बेलैमा बिचार पुर्याउनुपर्ने विश्लेषक डा. सुन्दरमणि दीक्षित समेत सुझाब छ ।
विगतमा राष्ट्रपतिका कदमहरुलाई लिएर अनेकौँ पटक विवाद निम्तिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधानको संरक्षक र पालक मानिएको छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारी यस्तो गम्भीर जिम्मेवारीमा सधैँ असफल देखिँदै आएकी छन् । खासगरी ओलीको सत्ता स्वार्थसँग जोडिएका विवादित कदममा उनको अन्ध समर्थन रहँदै आएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियु्क्त गर्न १ सय ४९ सांसदले पेश गरेको दाबी अस्वीकार गर्नुलाई संविधान प्रतिकूल मानिएको छ । के संविधानको संरक्षकको भूमिकाबाट चुके बापत राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति पाउन मिल्ला त ? केही दिनमा जनताले पनि ठ्याक्कै हुन् विश्लेषक डा. उमेश भट्टराई
प्रतिक्रिया