जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा कुल बजेटको ६५.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि छुट्याइएको ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार बजेटमध्ये २२ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख ६३ हजार ११८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारको लगभग ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ।

असारमा ३४.१८ प्रतिशत खर्च

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल ३१।४७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ३४।१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
चालू खर्चतर्फ प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३४।९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने वर्षको अन्तिम महिनामा २७।१ प्रतिशत खर्च गरेर कूल ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ।

त्यस्तै पूँजीगततर्फ गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २९।२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। असार महिनामा ३९।७७ प्रतिशत खर्च गरेर कुल ६९ प्रतिशत खर्च गरेको हो। प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ १४ अर्ब २ करोड ६१ लाख १४ हजार ४१४ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ भने चालूतर्फ ८ अर्ब ७२ करोड ७५ लाख ४८ हजार ७०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तिय तर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। यद्यपि यस वर्ष प्रदेश सरकार यसअघिका आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी खर्च गर्न सफल भएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बजेटको ७४।७० प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख १ हजार ११० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कुल बजेटको ७०।७९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २७ करोड ९७ लाख ८२ हजार ४२० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि ४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा १० अर्ब ४ करोड ६१ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७०।४४ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ११ हजार ३२६ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६।२७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २४ करोड ९ लाख ५९ हजार ३६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब २८ करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५२।९१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ६ हजार १०८ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा २५ करोड ८१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५०।१६ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ९५ लाख २१ हजार ८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यस मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा २०७७र७८ मा १ अर्ब २ करोड ९६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४४।७३ प्रतिशत अर्थात् ४६ करोड ५ लाख ७७ हजार ४५३ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरेको छ। यस कार्यालयको लागि ३ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८५।५९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ६५ हजार ७२५ रुपैयाँ खर्च गरको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलको लागि पुँजीगततर्फ २ अर्ब २२ करोड १८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८४।१८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८७ करोड ४ लाख ६ हजार ९०७ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ४१ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७०।३४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ४० हजार ९१ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७ करोड ८६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६।४९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ७ हजार ६९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि पुँजीगततर्फ ५ करोड १७ लाख ७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५६।९२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९४ लाख ३३ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५३।६२ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड १० लाख ८९ हजार ६६९ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा ७२ करोड ८६ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४६।३२ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ७५ लाख १२ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।