मधेशमा बबण्डर मच्चाइरहेका सिके राउतले अब गरे बालुवाटार हल्लिने घोषणा, अब के गर्छ देउवा सरकार ?

मधेशपाटी अनलाइन     २०७८ पुष १४, बुधबार २०:२९ बजे मा प्रकासित



जनकपुरधाम । मधेशमा बबण्डर मच्चाइरहेका सिके राउतले बालुवाटार हल्लिने घोषणा गरेका छन् । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आगामी निर्वाचन बिथोल्ने चेतावनी दिएको छ । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन नभए तराई मधेसमा निर्वाचन हुन् नदिने सो पार्टीको चेतावनी छ।

जनमतले २४ घण्टाभित्र हिरासतमा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न पनि भनेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले २४ घन्टाभित्र हिरासतमा रहेका आन्दोलनकारीसँग व्यवहार र सुविधामा सुधार नगरे सिरहा बजारको बीच चोकमा जनकारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आज फेसवूकमा लेख्दै उनले सिराहाका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक हिराबहादुर पाण्डेलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सिके राउत एकाएक किन बने उग्र ? सिरहाको औरही गाउँपालिकाबाट गहुँको बिउ लुटपाटको विषयलाई जनमत पार्टीले मुद्दा बनाएर आन्दोलन सुरु गरेको हो ।

पुस ६ मा किसानहरूले गोदामको ताला तोडेर गहुँको बिउ लुटेपछि औरही गाउँपालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवले दिएको निवेदनका आधारमा स्थानीय मिथिलेश यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यादव पक्राउ परेपछि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आन्दोलन गाउँबाट राजमार्ग केन्द्रित भयो । आन्दोलन अरु जिल्लामा पनि विस्तार भयो ।

सिरहामा आमहड्ताल गर्दा सीके राउतका कार्यकर्ताले तोडफोड तथा आगजनी गरे । प्रहरीसँग दोहोरो झडप पनि भयो । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा जनमत पार्टीका केही कार्यकर्ता घाइते भए, कतिपय समातिए । प्रदर्शनको क्रममा राउतका कार्यकर्ताले १९ वटा सवारी साधन तोडफोड गरे भने एउटा ट्रकमा आगो लगाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले पक्राउ गरेका जनमत पार्टीका १७ जनालाई रिहा गरिसकेको छ । अझै आफूहरुको माग पूरा नभएको भन्दै सो पार्टीले आन्दोलन जारी राखेको छ ।

को हो माग ? जनमत पार्टीले १२ बुँदे माग अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको सो माग निर्वाचनअघि पूरा हुनुपर्ने भनिएको छ । निर्वाचनअघि माग पूरा नभए जनमत पार्टी र अन्य समर्थक दल मिलेर आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । आन्दोलनले गर्दा निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भए त्यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयं हुने चेतावनी पनि सो पार्टीले दिएको छ ।

सो पार्टीले निम्न माग प्रस्तुत गरेको छ– १.जनसंख्याको आधारमा तराई–मधेसमा ५० प्रतिशत स्थानीय तह कायम हुने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना निर्वाचनपूर्व गर्नुपर्ने ।

२.जनसंख्याको आधारमा मातृभाषा समान हुने गरी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने । ३.नागरिकताविहीनहरूले पनि मतदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

४.अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरूले नागरिकता नपाइराखेको र उनीहरूको अधिकार समेत कटौती भएको अवस्थामा नागरिकता समस्यालाई पहिला समाधान गर्नुपर्ने ।

५.वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका योग्य नेपाली मतदाताहरूले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ६.राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यताको लागि रहेको न्यूनतम ३ प्रतिशत मत र एक सिटको प्रावधान हटाउनु पर्ने ।

७. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) अनुसार राष्ट्रिय दलले मात्रै निर्वाचन चिन्ह पाउने र अन्य दलले नपाउने गरी रहेको विभेदपूर्ण प्रावधान खारिज गरिनु पर्ने ।

८.प्रदेशको पुनः सीमांकनको सवाललाई समाधान गरेर मात्रै प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने । ९.निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने; आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने, मत खरिदबिक्री गर्ने, मतदातालाई डर, त्रास तथा लोभ–लालच देखाएर मत प्रभावित गर्ने उम्मेदबारहरूमाथि निश्चित् रूपमा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१०.विगत करिब पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूद्वारा व्यापक भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परेका ऊजुरीहरूमाथि द्रुत गतिमा छानबिन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएका व्यक्तिहरू तत्काल् उम्मेदबार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

११.नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या असन्तुष्ट र आन्दोलित रहेको तर उनीहरूले उठाएको संविधान संशोधन, प्रदेश सीमांकन र सेना तथा प्रहरी सहित राज्यका हरेक अंगमा सबै समुदायको समानुपातिक सहभागिता सहितका मुद्दाहरू अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेकोले यस सम्बन्धी आयोग गठन गरेर संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ।

१२.नेपाल सरकारसँग मधेस आन्दोलनको क्रममा भएको ८ बूँदे र र स्वराज आन्दोलनको क्रममा भएको ११ बूँदे सम्झौता लागू हुनुपर्ने । सोमध्ये सहिद परिवारमध्ये एक जनालाई सरकारले स्थायी जागिर दिनुपर्ने, घाइते आन्दोलनकारीहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउनु पर्ने, आन्दोलनमा अशक्त भएकाहरूलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दाहरू फिर्ता गर्नुपर्ने ।

प्रतिक्रिया





Top