मधेश प्रदेश : डिजिटल लाइटिङ’मा व्यापक हिनामिना, भ्रष्टाचार लुकाउन चुपचाप

मधेशपाटी अनलाइन     २०७८ माघ १०, सोमबार ०९:२० बजे मा प्रकासित



जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको जानकी मन्दिरसहित ८ ठाउँमा डिजिटल लाइटिङमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य खुलेको छ । डिजिटल लाइटिङको ठेक्का पाएको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । परिषद्लाई मधेस सरकारले १३ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मन्दिरहरुमा डिजिटल लाइटिङमा प्रक्रिया नै पुरा नगरी ठेक्का लगाएको र आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। आर्थिक अनियमितको प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि छानविन समिति गठन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव टीका पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पनि महालेखाकै प्रतिवेदनलाई सही ठहर्‍याउँदै कारबाहीका लागि प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले जानकी मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, राम मन्दिर, विवाहमण्डप, गंगासागरको गंगा आरतीस्थल, सप्तरीको छिन्नमस्ता र बाराको गढीमाईमा डिजिटल लाइटिङको जिम्मा पाएको थियो । तर परिषद्ले जानकी मन्दिर, विवाहमण्डप र लक्ष्मण मन्दिरमा मात्र लाइटिङको काम गरेको पाइएको छ। त्यो पनि अधुरै रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष ७६÷७७ मा परिषद्को मागअनुसार मन्दिरहरुमा लाइटिङको काम गर्न रु १२ करोड बजेट छुट्याएको थियो। जसमा जानकी मन्दिर, लक्ष्मण मन्दिर, राम मन्दिर, विवाहमण्डप, गंगासागरको गंगा आरतीस्थल, सप्तरीको छिन्नमस्ता र बाराको गढीमाईमा डिजिटल लाइटीङ जडान गर्ने उल्लेख थियो। परिषद् संघीय सरकारको मातहतमा रहेपनि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयमार्फत सोझै परिषद्को खातामा रकम निकासा गरेको थियो । तर परिषदले प्रक्रिया नै पुरा नगरेर कामको जिम्मा लगाएको पाइएको छ भने लक्ष्य अनुसार काम नगरेर व्यापक आर्थिक हिनामिना गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७५ साउन २ मा जानकी मन्दीरमा विद्युतीय बत्ति जडान गर्नका लागि गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएन) र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको थियो।
विद्युतीय बत्ति जडानका लागि एनआरएनले करिब १ करोड २० लाख खर्च हुने अनुमान गरेको थियो र सोहीअनुरुप एनआरएनले डिजाइन बनाएर काम अघि बढाएको थियो । एनआरएनले पेश गरेको डिजाइनको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो । एक करोड २० लाखमा सम्पन्न हुने भनिएको उक्त कार्यका लागि परिषद्ले १२ करोड बजेट खर्च गर्दा पनि कामले पूर्णता पाएको छैन ।

डिजिटल लाइटिङमा मेरो कुनै संलग्नता छैन : पूर्व पर्यटनमन्त्री रामनरेश राय यादव

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भए पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रामनरेश रायले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् । उनले भने, ‘मलाई यसविषयमा कुनै पनि जानकारी छैन, त्यो बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको हो ।’ उनले आफ्नो मन्त्रालयको सरोकारको विषय नभएको भन्दै बजेटका बारेमा पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट ५ रुपैयाँ भएछ कि ५ करोड भएछ वा १३ करोड भएछ त्यो अर्थ मन्त्रालयको सरोकार हो । मेरो सरोकार होईन। मेरो मन्त्रालयबाट डिजिटल लाइटिङको काम भएको छैन,’ उनले भने ।

डिजिटल लाइटिङका लागि दुईपटक म्याद थप

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा डिजिटल लाइटिङको काम एकै वर्षमा सक्नुपर्ने सम्झौतामा छ । तर प्रदेश सरकारको सशर्त योजना एक वर्षमै सम्पन्न हुन सकेन । बरु दुई–दुई पटक नियम मिचेर म्याद थप भएको देखिएको छ ।

नियम विपरीत म्याद थप्न नमिल्ने भनिएपनि परिषद्ले मनमौजी ढंगबाट आफैले म्याद थप गरेको बुझिएको छ । पहिलो पटक परिषद्ले २०७७ असार ८ मा सोही आर्थिक वर्षको साउनसम्म काम सकाउने गरि म्याद थपेको थियो । तर उक्त अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि परिषद्ले दोस्रोपटक २०७७ को साउन ४ मा २८ पुषसम्मका लागि म्याद थपेको हो ।

पुर्व पर्यटनमन्त्री यादवले डिजिटल लाइटिङ आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बिषय नभएको दावी गरेपनि आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा डिजिटल लाइटिङकै लागि पर्यटन मन्त्रालयबाट एक करोड बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ ।

डिजिटल लाइटिङमा केही अनियमितता भएको छैन : निर्देशक बलराम ठाकुर

जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का निर्देशक बलराम ठाकुरले डिजिटल लाइटिङमा अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्। उनले भने ‘हामीले प्राप्त गरेको बजेट १३ करोड होईन, ११ करोड ७४ लाख मात्र हो। जसबाट ४ करोड अझै भुक्तानी गर्नै बाँकी छ।’ उनले सम्झौता अनुसार काम भइसकेको दावी गरे । ८ वटा कार्यक्षेत्र रहेपनि बजेटको अभावले तीन वटा मन्दिरमा मात्रै काम सम्पन्न भएको उनको भनाई छ । उनले डिजिटल लाइटिङबारे पूर्वमन्त्री यादवको भनाई गलत भएको बताए । ‘बजेट उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको हो, अहिले आएर पूर्वमन्त्रीले मलाई केही थाहा छैन भन्न मिल्छ ?’ निर्देशक ठाकुरले प्रश्न गरे ।

उनले डिजिटल लाइटिङमा अनियमिता नभएको दावी गर्दै भने, ‘प्रदेश सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिलाई हामीले सबै कागजातहरु बुझाइसकेका छौँ। अख्तियारले पनि मागेको थियो, हामीले अख्तियारलाई पनि सबै बुझाइसकेका छौँ। प्रक्रियामा केही कतै गल्ती भएको छैन ।’

उनले थपे, ‘इक्विपमेन्ट बीओक्यू अनुसार काम भएको हो। बीओक्यूबाहेक एउटा पनि काम अल्टर भएको छैन। जुन कम्पनीको सामान बीओक्यूमा लेखिएको छ त्यही कम्पनीको सामान त्यहाँ प्रयोग भएको छ। अहिलेसम्म ७ करोड ८२ लाख जति खर्च भएको छ, ३ करोड ९१ लाख अझै तिर्न बाँकी छ। सम्बन्धित निकायले मागेको सबै कागजात बुझाइसकेका छौँ, केही अनियमितता भएको छैन ।’

प्रदेशको तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव राम नारायण कडेँलसँग यश विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उनले बोल्न चाहेनन् ।

मन्दिरमा १३ करोडको लाइटिङ भएको देखिदैन : युवा नेता सरोज मिश्र

युवा नेता सरोज मिश्रका अनुसार सम्झौता अनुसार काम भएको छैन । सरकारले १३ करोडमा लाइटिङ गर्ने भनेपनि बजेट अनुसार काम नभएको उनको भनाई छ । उनले डिजिटल लाइटिङमा अनियमितता भएको दावी गरे । ‘अनियमितता भएकै हो, त्यसमा कुनै शंका छैन। मन्दिरभित्र अझै सामानहरु राख्ने काम भइरहेको छ, विजुली जडान पनि भएको छैन,’ उने भने, ‘१३ करोडमा अझै बजेट अपुग भएको खबर आइरहेका छन् । यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको हो।’

प्रतिक्रिया





Top