जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गरेको दरबन्दी मिलानबिरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उपमहानगरले शिक्षा ऐनको कार्यविधि र नियमावली नै नबनाई दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षकहरुलाई सरुवा गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नगरप्रमुख लालकिशोर साहले दरबन्दी मिलानको नाममा गरेको शिक्षक सरुवाबिरुद्ध कनकपट्टी माविका निमित्त प्रधानाध्यापक जगदीश साहले उच्च अदालत जनकपुरमा दिएको मुद्दामाथी न्यायाधिश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलाशमा भएको सुनवाईमा दरबन्दी मिलानको नाममा गरिएको शिक्षक सरुवाको अधिकार नै नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
आदेशमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ज) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९९ मा सरुवा गर्ने अधिकार उपमहानगरसँग नरहेको उल्लेख छ । उपमहानगरले शिक्षा ऐन २०७७ बनाएपनि सो ऐनको कार्यविधि र नियमावली अहिलेसम्म नबनाएकोले शिक्षक सरुवा नियमसंगत नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
उपमहागरले दरबन्दी मिलान नभई शिक्षक सरुवा गरेको अधिवक्ता दीपेन्द्र साहले बताए । उनले सो अधिकार पालिकाको नरहेको स्पष्ट गरे ।
तराईमधेसमा ५० जना बिद्यार्थीमा १ शिक्षक राख्ने प्रावधान रहेपनि त्यसलाई लत्याउँदै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले आर्थिक चलखेल गरी दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षक सरुवा गरेको स्रोतको दावी छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट २०७८ पुस २८ गतेको निर्णय अनुसार दरबन्दी मिलानको नाममा गरिएको शिक्षक सरुवाको पत्र २०७८ पुस २९ गते काटिएको थियो । सोही निर्णयबिरुद्ध गत माघ २६ गते कनकपट्टी माविका निमित्त प्रधानाध्यापक जगदीश साहले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–२१ स्थित राजर्षि जनक विद्यालयको जग्गा कब्जा गर्ने षडयन्त्र अदालतको यो फैसलासँगै विफल भएको छ । सो विद्यालयको जग्गा कब्जा गर्ने वडाध्यक्ष रामेश्वर महासेठको षडयन्त्र थियो । वडाध्यक्ष महासेठको सो षडयन्त्र बिरुद्ध विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र प्रसाद यादव अदालत पुगेका थिए ।
तर नगरप्रमुख साहले वडाध्यक्षको विद्यालय जग्गा कब्जा गर्ने षडयन्त्रलाई सफल बनाउनका लागि विद्यालयको जग्गा बचाउने अभिययानमा लागेका प्रधानाध्यापक यादवलाई दरबन्दी मिलानको नाममा अन्यत्र सरुवा गरेका थिए ।
अदालतमा न्यायधिश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलाशले रिटको छिनोफानो नभएसम्म उपमहानगरको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
झण्डै ६ दशकपूर्व निर्माण गरिएको सो विद्यालय यसक्षेत्रकै पुरानो विद्यालयमध्येको एक हो । यो विद्यालय र विद्यालय मातहतको पोखरी वडाध्यक्ष महासेठले स्थानीयबासीलाई छलेर कीर्ते लालपुर्जा बनाएको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।
तत्कालीन समयमा खाली सार्वजनिक जग्गामा पञ्चायत भवन, प्रहरी चौकी र स्कुल एकसाथ सुरु भएको र विद्यालय परिसरमा रहेको पोखरीसमेत २०२६ सालमा नापी कार्यालयको टोली आउँदा विद्यालयको नाममा नापनक्सा भएको थियो ।
प्रतिक्रिया