जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको शहिदनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीको नाटकीय रुप देखापरेको छ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर कर्मचारीलाई दोषी देखाउन उदृत देखिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा यो नगरपालिकाका विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास सहजकर्ता आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरुले संघीय सरकारले थप गरेको पारिश्रमिक पाउन नसकेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । तर, यो दोष मेयर उदय बरबरियाले कर्मचारीलाई दिएका छन् ।
मेयर बरबरिया चर्चामा आउनको लागि शिक्षक शिक्षिकाहरुको तलब भत्तामा झेल गरेको भन्दै शिक्षा शाखा प्रमुख धनेश्वर यादवलाई काज फिर्ताको पत्र काटेका छन् । मेयर बरबरिया आफू चोखिन र सम्पूर्ण दोष शिक्षा शाखा प्रमुख यादवमाथि लगाउँदै नाटकीय रुपमा काज फिर्ता गरेको पत्र काटेका हुन् ।
पत्रमा मेयर बरबरिया र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शत्रुधन यादवको नाम छ । तर उक्त नाममा मेयर बरबरियाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत यादवको हस्ताक्षर छ्रैन् । अधिकृतको हस्ताक्षर विना उक्त पत्रको कुनै अर्थ हुँदैन् । नगरपालिका कार्यालयको चलानी नम्बर १६११ अनुसार शिक्षा शाखा प्रमुख यादवलाई काम फिर्ता गरिएको लेखिएको छ ।
यस अघि पनि मेयर बरबरियाले नगर भित्रकै एक शिक्षकलाई कारवाही गरी कामकाजमा रोक लगाएको पत्र बाहिर ल्याएका थिए । मेयर बरबरियाको अपरिपक्व निर्णयले पछि पुनः उक्त शिक्षक विद्यालयमा काममा फर्के ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय अनुसार आफु काज फिर्तामा जाने शिक्षा शाखा प्रमुख यादवले सुनाए । यद्यपी, उक्त पत्रले आफुमाथि कुनै कारवाही नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।
संघीय सरकारबाट बाल विकास शिक्षक शिक्षिका तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि आएको तलब आएपनि स्थानिय तहले छुट्याउनु पर्ने बजेट नआएपछि समस्या थपिएको शिक्षा शाखा प्रमुख यादव बताउँछन् । नगरपालिका भित्र रहेका १३ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई तीन महिनाको तलब भुक्तानी भईसकेको छ, यादव भन्छन्, बाँकी १९ विद्यालयको भुक्तानी हुन सकेको छ्रैन् । कागजात पेश भएको छ, तर बजेट अपुगछ । नगरपालिकाको दायित्वमा रहेको थप बजेट विनियोजन नहुँदा उनीहरुको तलब भत्ताको समस्या थपिएको छ । नगरपालिकाका मेयरसहित सरोकारवालाहरुलाई मैले पटक पटक जानकारी गराएकै छु । यद्यपी, हालसम्म नगरपालिकाले छुट्याउनु पर्ने बजेट शिक्षा शाखालाई बुझाएको छैन् ।
नगरपालिकाका लेखापाल नेपालीले बाल विकास शिक्षक शिक्षिका तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको साउन देखि पुस सम्मको तलब भुक्तानी गरिसकेको दावी गरे । यद्यपी, लेखापालले भुक्तानीको तथ्याँक देखाउन मानेन्न ।
काम गर्दा गर्दै पनि तलब भत्ता नपाउनु निकै गम्भीर समस्या हो, बाल विकास शिक्षक शिक्षिका संघर्ष समितिका संयोजक बबिता यादव भन्छिन्, मेयर बरबरियाले हामीमाथि श्रम शोषणा गरे ।’
संघीय सरकारले दिदैं आएको तलवमा स्थानीय सरकारले थप गरेर दिनुपर्ने कानुन बनेपनि आफूहरुले हालसम्म नपाएको उनीहरुको भनाई छ । गत ६ असोजमा तथा ६ चैतमा समेत यसबारे ज्ञापन पत्र बुझाएर आग्रह गर्दा पनि ध्यान नदिँदा उनीहरुले विद्यालयको कामकाज बन्द गरी नगरपालिका कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन् ।
गत साउन महिनादेखि नै आफूहरुले स्थानीय सरकारबाट समेत तलब पाउनुपर्नेमा नपाएको बालविकास सहजकर्ता लक्ष्मी थारु महतोले बताइन् ।
विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) को संघीय सरकारले रु १३ हजार ४ सय ५०, बालविकास सहजकर्ताको रु ८ हजार र कार्यालय सहयोगीलाई रु ८ हजार दिदैं आएकोमा स्थानीय सरकारले ७ हजार दिन संघीय सरकारले अध्यादेशबाट बजेट पारित गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया