ठेकेदारले आफ्नो ठेक्कापट्टा भएको पालिकामा वैशाख ३० गते हुने चुनावका लागि उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उम्मेदवारको स्वघोषणामा सर्वोच्च अदालतले थप व्याख्या गर्दै आफ्नो ठेक्कापट्टा भएको पालिकामा उम्मेदवार बन्न नपाउने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्थामा थप व्याख्या गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए निजले मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा निजलाई २०७९/१/३० मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु ।’
आयोगले पालिका चुनावलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’ मा पालिकाको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई यही वैशाख ३० गते हुने चुनावमा उम्मेदवार हु्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया