जनकपुरधाम,५ साउन।
डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बुधवार मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तालाबन्दी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा जनमत पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले तालाबन्दी गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुले गत आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै तालाबन्दी गरी विरोध जनाएको बताए । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव संघीय राजधानी काठमाण्डुमा रहेको बेला जनमत पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले विरोध गर्दै तालाबन्दी गरे । तर जनमत पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले मन्त्री यादवलाई जनकारवाही गर्न आएको बताउँदै उनी फेला नपरेपछि तालाबन्दी गरेको दाबी गरे । मन्त्री यादव मंगलवार नै काठमाण्डु गइसकेको जानकारी पाएर जनमत पार्टीले मन्त्रालयमा तालाबन्दी गर्न पुगेको कतिपयले जनाएका छन् । मन्त्रालयले हरेक योजनामा किसानसँग मोटो कमिसन लिने गरेको र कमिसन बिना योजनाहरुको भुक्तानी रोक्ने गरेको उनीहरुको आरोप रहेको थियो । कमिसन नदिदाँ गत आर्थिक वर्षमा करिव १७ करोड भुक्तानी नगरिएको उनीहरुले आरोप लगाए । मन्त्रालयमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने, किसानको रकम तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानको समस्या अध्ययनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पर्ने लगतयका माग गर्दै उनीहरुले तालाबन्दी गरे ।
यसैबीच, आन्दोलित जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बुधवार नै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भएको अनियमितताको छानिबनमा सहयोग गर्न ज्ञापनपत्र समेत बुझाए । मधेश प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा पटक–पटक तालाबन्दी भइरहेको छ । यस अघि भुक्तानीको माग गर्दै कोल्डस्टोरेज (शीतभण्डारण) का किसानहरुले तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुलाई रकम भुक्तानी गरिएको छ । हाल विभिन्न क्षेत्रको करिब २२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । असार महिनाको २५ गते भुक्तानीको अन्तिम समय सीमा रहे पनि मन्त्रालयकी सचिव नम्रता सिंह २२ गते नै भारत भ्रमणमा गएकी थिईन । उनी भुक्तानी रोकेर विदेश भ्रमणमा गएको आरोप लागेपछि असार २३ गते र २७ गते कार्यालयमा अनुपस्थित रहे पनि हाजिर भने गरेकी छन् । कृषि मन्त्रालयको बक्यौता रकम भुक्तानी हुन नसक्नुमा सचिव सिंह जिम्मेवार रहेको आरोप लगाइएको छ । कृषि मन्त्रालयमा भुक्तानी हुन बाँकी रहेको करोडौ रुपैया र आर्थिक अनियमितताको आवाज उठ्न थालेपछि मधेश प्रदेश सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ । तर मन्त्रालयले छानबिनमा सहयोग नगरेको समितिका सदस्यहरुको आरोप छ । समितिले असार महिनाको प्रारम्भमा नै मागेका कागजातहरु अधुरा मात्र उपलब्ध गराएको बताउँदै ७ दिन भित्र माग गरिएको सम्पूर्ण कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित समितिमा उपस्थित हुन सचिव सिंहलाई पत्र काटेको छ । माग गरिएको कागजात उपलब्ध भएपछि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढने सभासद नरेश यादवले जनाए ।
मन्त्रालयले समितिलाई छल्न खोजेको आरोप लगाउँदै सभासद यादवले भने, कृषि मन्त्रालयले किसानलाई दिने अनुदानमा पहिलो वर्षदेखि नै व्यापक अनियमितता गरेको उजुरी परेको छ । समितिले ४ आर्थिक वर्षको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।मन्त्रालयले विगतमा कृषि सडक, अनुदान, कृषि उपकरणमा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । किसानलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको ट्रयाक्टरको खरिद र वितरण दुवै प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागे पनि त्यसको छानबिन नभएको किसानहरुको दुखेसो छ । कृषि मन्त्रालयले २०७६÷०७७ मा काम भइसकेको झण्डै २ दर्जन सहकारी संस्थाहरुलाई त्यसै काम वापत २०७७÷०७८ मा समेत विभागीय प्रमुख शंकर साहले रकम भुक्तानी गरेका छन् । सो शीर्षकमा रहेको सम्पूर्ण रकम एक वर्ष पूर्व काम सम्पन्न भइसकेकै कामको पुनः मूल्यांकन गरी भुक्तानी गरिएको छ । त्यसरी भुक्तानी गर्न साहले आधी आधी रकम बाँडेको बताइएको छ । मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दैछन् ।
प्रतिक्रिया