राधेश्याम कुशवाहा, १० सावन सर्लाही ।। सर्लाहीको बिष्णु गाउँपालिकामा राजनितिक सहमति हुन नसक्दा गाउँसभा अन्यौलमा परेका छन । गाउँपालिकाको एउटा सुचना जारी १८ गते बैठक बस्ने तय भएका कार्यपालिका बैठक अर्काे सुचना र आदेश नभएसम्मको लागि स्थागित गरिएको जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षले कार्यापालिकाकै बैठक ढिलो बोलाएको कार्यपालिका सदस्य हिमांशु सिंहले बताए । जिल्लाका अन्य पालिकाले गाउँ र नगरसभा असार १० गते पारित गरियो तर हाम्रो पहिलो बैठक आसर १५ गते बोलाईयो ।

हामीले कार्यपालिका बैठक किन ढिलो बोलाइयो बारे पालिका अध्यक्षलाई सोध्दा राजस्व सम्बन्धि कानुन बनाउनका लागि केन्द्रबाट निर्देशन आएको र त्यसको ड्राफटिंग हुन नसकेका कारण ढिलो भएको बताए । उनले भने ।

पहिलो बैठकमा न्यायिक समिति र राजस्व परामर्श समिति गरी २ वटा समिति सहमतिमै निर्माण भयो । विगतको समयमा गाउँपालिकामा भएको आन्तरिक विवादले विकास निर्माण कार्य ठप्प भएका कारण विकास निर्माणलाई तिब्रता दिन र व्यवस्थित रुपमा पालिका संचालनका लागि हामी सहमति र सहकार्यमै जाने सोचमा थियौ । संविधानले जसलाई जे अधिकार दिएका छन, सबैलाई नियमसंगत दिने सहमति भएपछि २ वटा समिति सर्वसहम्मत गठन गर्याै ।
तर

दोस्रो दिन हामीले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति निर्माणका लागि सहमितमै जसपा र लोसपा गरी ४ नाम जनाका पठाएको तर अध्यक्षले कानुन भन्दा बाहिर गएर आफनो राजनितिक दलका सदस्यलाई राख्न खोज्दा र सर्वसहम्मत पठाएको नाममा असहमति जनाएपछि विवाद उत्पन्न भयो ।

कानुनमा समेत कार्यपालिका सदस्यहरुमध्ये महिला दलित वा अल्पसंख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रमुखले तोकेका ४ जना र अध्यक्ष अथवा प्रमुखले तोक्दा आफू सम्बद्व राजनितिक दल बाहेकको सदस्य तोक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि अध्यक्षले बलजर्बदस्ती आफनो राजनितिक दलका मान्छे राख्न खोजेको बताए ।

अध्यक्षले आफनो मान्छे राख्न खोजेपछि विवाद भएर बैठक स्थगित भयो । अर्काे दिनको बैठकमा पनि हामीहरुको सुरु देखि नै माग थियो ।
गाउँपालिकाले विगतको समयमा निर्माण गरेका ऐन कानुन दिनुपर्ने र त्यही हिसाबले समिति र ऐन कानुन निर्माण हुने तर अध्यक्ष दिन मान्नु भएन । उनले भने ।

विगतमा निर्माण भएका ऐन कानुन हामीले पाएनौ, भने कुनै समिति र ऐन निर्माण पारित नगर्ने बताएपछि बाध्य भएर दोस्रो बैठकमा हामीलाई विगतका समयमा निर्माण भएका ऐन कानुन दिइयो.। दोस्रो दिनका बैठकमा पनि अध्यक्षको पुरानौ अडानकै कारण फेरी निष्कर्षविहीन बैठक स्थगित भयो । अर्काे बैठक १८ गते गर्ने निर्णय भयो ।

हामीले गाउँपालिकामा निर्माण हुने सबै ऐन कानुनहरु स्थानिय सरकार ऐन २०७४ का अधिनमा रहेर निर्माण हुनुपर्ने र सबैले कानुनमा भएका अधिकार बराबरी पाउनुपर्ने र कानुन सम्बत अघि बढनुपर्ने हाम्रो जायज माग थियो । उनले भने । तर अध्यक्षले हामीलाई एक्लै कानुन बनाउने अधिकार भएको र आफू जे चाहे त्यही अनुसार सबैलाई हिडँनुपर्ने नत्र भने बैठक नहुने तर्क गरे ।

गाउँपालिका अध्यक्ष जवाहर राय यादव एकोहोरो तरिकाले कसैको कुरा नै न सुन्न चाहेको र विगतको समयमा एकलौटी पालिका चलाएको तरिकाले यो पालिका पनि सबैलाई पेलेर हिंड्न खोजेको वडा न. १ का वडाअध्यक्ष विकाउ ठाकुरले आरोप लगाए । कानुन सम्बत पालिका संचालन, नीति, ऐन तथा कानुन निर्माण हाम्रो जायज माग रहेका छन । तर अध्यक्ष कसैको अधिकार नदिएर एकलौटी पालिकामा कब्जा गर्न खोजेको बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्षले आफुलाई सर्वेसर्वा ठानीे कार्यपालिका सदस्य र वडाअध्यक्षको संविधानले दिएको अधिकार समेत खोस्न खोज्दा गाउँ सभा अन्यौलमा परेका छन । उनले भने । यसले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्य ठप्प हुँदा पालिका आर्थिक सामाजिक रुपमा झन पछाडि धकेल्दै जाने खतरा बढेका छन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यान बाहिर गएर परिषद गर्न खोज्दा गाउँसभा समयमा हुन नसकेको वडा न. ७ का वडाअध्यक्ष निरस राउतले आरोप लगाए । अध्यक्ष भन्छ, म नियम कानुन र विद्यान मान्दिन, म भन्छु त्यही गर, हामी भन्छौं, विद्यानले जे भन्छ, त्यही गछौं । अध्यक्षको मनोमानी, नियम कानुन मिचेर अगाडी बढन खोज्दा परिषद हुन नसकेको उहाँको कथन थियो ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संजिव सापकोटालाई नियम कानुनको ज्ञान नरहेको र अध्यक्षको मुखदर्शक बनेको आरोप समेत लगाए ।
बितेको कार्यकालमा गाउँपालिकाले जनप्रनिधिलाई कुन शिर्षकबाट २१ महिनाको तलब खुवाएको र त्यसपछि कुन विद्यानका आधारमा तलब रोक्का गरेको बारे कागजपत्र र जानकारी लिन खोज्दा समेत सुचना लुकाउन खोजेको बताए । उनले भने । विगतमा गाउँपालिका संचालन भएका ऐन, कानुन नियमा विद्यान बारे समेत खुलेर बोल्न मानेका छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कानुन मिचेर आफनो जिम्मेवारी बढाएको देखिन्छ । बिष्णु गाउँपालिका स्थानिय राजपत्र २०७४ पुष २९ गते पारित भएको कार्यसम्पादनमा कार्यपालिका बैठक हुन नसकी मत विभाजन हुने अवस्था भएमा अध्यक्ष सहितको बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय बैठकको निर्णय हुनेछ, भनी पारित गराएको देखिन्छ तर स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा सर्वसहम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यापालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने छ भनी उल्लेख गरिएको हो ।

केही दिनअघिसम्म असारभित्रै गाउँसभा गर्ने दावी गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष जवाहारलाल यादवले साउन पहिलो सातातिर गाउँसभा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए ।उनले पुराना योजनाहरु सम्पन्न गर्न ब्यस्त भएकाले असारमन गाउँसभा गर्न संम्भव नभएको बताए । “चुनावले गरेर रोकिएका पुराना योजना पूरा गर्नुपर्ने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच सहमती जुटाउनु परेकाले गाउँसभा हुन नसकेको हो,” गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले स्थानिय मिडियासंग कुरारकानीमा गर्दै , “सहमती जुटाएर अब चाँडै हुन्छ, सम्भवत ः साउन ६÷७ गतेदेखि गाउँसभा हुन्छ । भनेका थिए ।

अध्यक्ष यादवले गाउँसभाका लागि सहमती जुटाउन अन्य पार्टीका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसँग विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरेपनि कुनै सहमती जुटन सकेका छैन् । गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को बहुमत छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै नेपाली कांग्रेसको भएपनि कार्यपालिकामा कांग्रेसलाई बहुमत पुग्दैन् । आठ वडामध्ये जसपाले तीन, कांग्रेसले तीन तथा लोसपा र माओवादी केन्द्रले एक÷एक वटा वडामा चुनाव जितेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष यादव र अघिल्लो कार्यकालका वडाध्यक्षहरुबीच पनि टसल रहँदै आएको थियो । यादवले अघिल्लो कार्यकालको पाँच वर्ष अल्पमतमै रहेर काम गरेका थिए । विष्णु गाउँपालिकाबाहेक सर्लाहीका अन्य १९ वटा पालिकाले भने गाउँ तथा नगरसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै आ–आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।