काठमाडौ,११ साउन।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानूनको रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । गठबन्धन सरकारले आसन्न चुनावमा जानु अगावै मधेशको बहुप्रतिक्षित मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ ।सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरे पनि त्यसको प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुन सक्ने संभावना देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा सरकारले विधि सम्मत ढंगले पठाएपछि अध्ययन गरी संविधानको अनुसार निर्णय लिने धारणा व्यक्त गरिन् । प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग शीतल निवासमा भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रपतिले सम्पादकहरुको प्रश्नको जवाफदिदै सरकारले विधिसम्मत ढंगले पठाएपछि आफूले अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका बेला राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्नेसम्मको चर्चा भइरहेको बेला उनले यस विषयमा अध्ययन गरेर संविधानअनुसार निर्णय लिने बताएकी हुन् । अन्तरक्रियामा नागरिकता विधेयकको विषयमा सम्पादकहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । तर राष्ट्रपतिले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिइनन् । दुवै सदनबाट पारित भएपछि नागरिकता विधेयक अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जानेछ । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए पनि त्यसको विरोधमा केही संघसंस्था र नेताहरु लागेका छन् ।जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा राखिएको छ ।तर त्यसका लागि आवश्यक कानून बनिनसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकतामाथि रोक लगाएको थियो । तराई मधेशमा मात्र नभई देशका प्रायःसबै जिल्लामा नागरिकताको समस्या रहेको छ ।वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले नबोले पनि संविधान र पुरानो अभ्यास अनुसार नै नागरिकता वितरण हुने अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।तर यस विषयमा कानून व्यवसायीहरुको फरक–फरक मत रहेको छ । राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई एक पटक विचार गर्न सुझाव सहित फिर्ता गर्न सक्ने संविधानमा प्रावधान रहेको छ ।तर सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै फेरि पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।
अन्तरक्रियामा लिखित सम्बोधन गरेकी राष्ट्रपतिले देशमा बढ्दो व्यापार घाटाको सन्दर्भ उठाउँदै यसको पूर्तिका लागि दुई सुझाव दिइन् । फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बनमा जोडदिदै अर्थव्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा तत्काल नयाँ फड्को मार्ने गरी कामको सुरुवात गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । यस्तै उनले बौद्ध एवं सनातन सभ्यताहरूको विकास भएको मानिने हाम्रो भूखण्डसँग भएका सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबल शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । मुलुकको सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत पुनर्जागरणका लागि शिक्षा नै पहिलो र एक मात्र सर्त रहेको उनको भनाइ हो । कोभिड–१९ महामारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिको माग गरेको पनि उनले बताइन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच जस्ता विषयमा अतितबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ् नुपर्ने खाँचो उनले औल्याइन् । स्वच्छ पिउने पानी, सरसफाई तथा सहरदेखि गाउँसम्म फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्र समाजलाई स्वस्थ वस्नयोग्य, सुन्दर र वातावरणमैत्री बनाउन सकिने राष्ट्रपतिको भनाइ रहेकोछ ।
मुलुकको आर्थिक प्रणाली शिक्षा स्वास्थ्य विदेश नीति लगायतका आधारभूत सवालहरूमा राज्यले लिनुपर्ने दिशाका बारेमा संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले राष्ट्रका सामु उपस्थित अहम् विषयहरूमा संविधानलाई शिरमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुनुपर्ने धारणा राखिन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनमत निर्माण गर्न सञ्चार जगतले सबै पक्षलाई निरन्तर सचेत गराउने आफूले अपेक्षा लिएको बताइन् । यस्तै राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनको विषयतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइन् । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका बढिरहेको उनको भनाइ थियो । सो क्रममा सम्पादकहरूले विभिन्न विषयमा राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिँदै केही जिज्ञासा समेत राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया