काठमाडौ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएकाे छ । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको भन्दै विधेयक फिर्ता गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विधेयकलाई संसदीय समितिले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुभएको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकसम्बन्धी केही विषयमा सङ्घीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
सदमा छलफलका क्रममा सत्तारूढ दलले नागरिकता विधेयकको स्वागत गरेका थिए । नेकपा एमालेले भने खुलेर समर्थन पनि गरेको थिएन, खुलेर विरोध पनि गरेको थिएन । नागरिकता विधेयक संसदले पास गरेसँगै नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका नागरिक नागरिकता पाउने आशामा थिए । तर कतिपयले भने सरकारले नागरिकताजस्तो विषयलाई निकै सहज बनाएको भन्दै यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुने तर्क गर्दै आएका थिए ।
साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा र साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि संसद्ले साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । १५ दिनको समयसीमा आज सकिँदै थियाे ।
यो पनि, नागरिक विधेयक फिर्ता भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ। जनताको भावनालाई कदर गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता भएकोमा एमालेले स्वागत गरेको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेर जनगुनासो सम्बोधन गरेको बताए। उनले विधेयकमा कतिपय प्रावधानहरु विवादस्पद् रहेको दाबी गरे। ‘विधेयकमा कतिपय बुँदा विवादीत नै छन्। गठबन्धन सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर पास गरेको हो। राष्ट्रपतिको सन्देशलाई गठबन्धनले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नागरिक विधेयक फिर्ता हुनुलाई आश्चर्य बताएको छ। प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले संसदको दुवै सदनले पास गरेको विधेयकलाई फिर्ता पठाउनु दुःखद भएको बताइन्। उनले राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वभाविकसमेत बताइन्। ‘नागरिकविहीन नेपालीका लागि यो साँच्चै नै दुःखद हो। राष्ट्रपतिले ती नागरिकताविहीन नागरिकको अपमान गर्नुभयो,’ उनले भनिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी हुन्। नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले उक्त विधेयक फिर्ता गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलपश्चात् प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते पारित गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले साउन १२ गते विधेयक पारित गरेको थियो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए।
प्रतिक्रिया