काठमाडौं । मुलुक चुनाव केन्द्रित भएको बेला नाका भएर तस्करी हुन थालेको छ । चुनावको मौका उठाउँदै तस्करी हुन थालेको छ । सरकारद्वारा गठित अध्ययन समितिले सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा सीमा क्षेत्रमा गैरकानुनी आर्थिक कारोबार र तस्करी मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ । देश अहिले आर्थिक मंदीबाट पनि गुज्रिरहेको छ । अर्थको अभावमा राष्ट्र संचालनमै समस्या देखिएको छ ।
चुनावमा पुरै देश नै होमिएको छ । तर त्यसको मौकाको फाईदा उठाउँदै नाकाहरुबाट राजश्व चुहावट हुने काम भईरहेको छ । राजश्व चुहावट नरोकिएपछि साउँन महिनादेखि निरन्तर राजश्व असुली प्रभावित भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा स्थिति, अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय, सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रणका चुनौतीलगायत विषयमा अनुगमन, निरीक्षण र अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न असोज २३ मा सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल, सशस्त्रका डीआईजी किशोर प्रधान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक भीमबहादुर बुढाथोकी सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो ।समितिले अध्ययनका लागि भारतसँग सीमा जोडिएका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सीमापार तस्करी मौलाउनुमा मन्त्रालयदेखि सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, भन्सारका कर्मचारी, व्यापारी र राजनीतिक दलको संलग्नता रहेको उल्लेख छ ।
भारतसँग खुला सिमानाका कारण दक्षिणका नाकाबाट तस्करी मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारततर्फ सशस्त्र प्रहरीका २ सय २० स्थानमा मात्रै बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तैनाथ छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो बीओपी दशगजाबाट ५ किमिभित्र रहेकाले तस्करी नियन्त्रण र सीमा सुरक्षामा थप चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवागमनको बहानामा अवैध कारोबार र तस्करी भए पनि त्यसलाई भन्सार र सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सुरक्षा संयन्त्रले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
भारतबाट नेपालतर्फ तस्करी बढेको विषय भारतीय सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा हुनु तर नेपालतर्फ सबै चुपचाप हुनुले तस्करीमा मिलेमतोको संकेत गर्छ । यही मिलेमतोलाई गृह मन्त्रालयले भर्खरै गरेको एक अध्ययनले थप खुलासा गरेको छ ।
‘सीमा सुरक्षा र राजश्व छलीका लागि काम गर्नुपर्ने निकायहरु एक अर्कामा समन्वय नै नगरेको र भन्सारका कर्मचारीले प्रहरी नै नलिई सीमामा गस्ती गर्ने गरेको समेत फेला प¥यो। अध्ययनमा क्रममा भन्सार, राजश्व अनुसन्धान, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय व्यापारी तथा राजनीतिक दलहरु समेत तस्करीमा कुनै न कुनै ढंगले मौन रहेको भन्दै प्रतिवेदनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तल्ला निकाय तस्करीमा संलग्न हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनले उनीहरुलाई जोगाउने अन्तिम अस्त्र राजनीतिक दल र त्यसका नेता भएको किटान गरेको छ । मुलुकबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्नुमा तस्करीको एउटा वस्तु सुपारी भएको प्रतिवेदनले किटान गरेको छ ।तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सुपारीलाई सरकारी संयन्त्रले नै नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै सर्टिफिकेट जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।‘तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको वस्तुलाई नेपाली भनेर सरकारी संयन्त्रले नै सर्टिफिकेट जारी गर्नु कीर्ते हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा संलग्न जालो मन्त्रालयदेखि तल्लो स्तरसम्म छन् ।
व’यस विषयमा थप अध्ययन र कारबाही गरिनु पर्ने भन्दै प्रतिवेदनले केही विशेष सिफारिस गरेको छ ।प्रतिवेदनले सीमा क्षेत्रमा तस्करीका लागि केही सरकारी नीतिहरु पनि अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसको सुधारमा जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया