जनकपुरधाम । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने निर्मला पन्त हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएर दोषीलाई कारबाही गर्न पहल लिने निर्णय गरेका छन् । शपथग्रहण पछि पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा मन्त्रालयका पदाधिकारी एवम् सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै मन्त्री लामिछानेले सो जानकारी दिएका हुन् । २०७५ साउन ११ गते हत्या गरिएका पन्तको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । पदभार ग्रहणपछि पहिलो निर्णय सुनाउँदै उनले भने, हत्या गरिएका निर्मला पन्तको अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको सन्दर्भमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छ ।२०७५ साउन ११ मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा निर्मला पन्तको शव बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान महिनौंसम्म अलपत्र पारेको छ ।

निर्मला हत्या प्रकरणको चार वर्ष पूरा भए पनि हत्याराको खोजी र अनुसन्धानका लागि बनेका समितिले बुझाएका प्रतिवेदनको चाङ लागे पनि हत्यारा अझै भेटिएको छैन। चार वर्षमा १०७ जनाएको डिएनए परीक्षण गरेको रिपोर्ट प्रहरीको हातमा छ भने तीन वटा परीक्षणको क्रममा छन्। परीक्षणको क्रममा रहेकोसहित प्रहरीसँग ११० वटा डिएनए रिपोर्ट मात्रै छन्। यो अवधिमा प्रहरीले विभिन्न शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिसकेको छ। हत्यारा अझै भेटिएको छैन। निर्मला प्रकरणपछि भएका आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही आन्दोलनकारी घाइते भए भने प्रहरीले चलाएको गोली लागेर भिमदत्त नगरपालिका–१८ का १७ वर्षीय सन्नी खुनाको मृत्युसमेत भएको थियो। निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै विरोध हुनथालेपछि छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोली गठन भएको थियो। डीआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा आन्तरिक छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो।

आन्तरिक छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानबाट जिल्लास्थित प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, डिएसपीद्वय अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टरद्वय जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का र असई रामसिंह धामीलाई निलम्बनसमेत गरिएको थियो। हाल उनिहरुले सफाइ पाइसकेका छन् । निर्मला हत्या प्रकरणको छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का एसएसपी ठाकुर ज्ञवाली र प्रहरी प्रधान कार्यालयका एसपी दुर्गा सिंह नेतृत्वको टोली गठन गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको भएपनि घटना भएको चार वर्ष बिते पनि हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको अवस्था छैन। निर्मालाले लगाएका कपडा प्रहरी कर्मचारीले नै धोइपखाली गर्नु, निर्मलाको दाहसंस्कार कै क्रममा लगाएका कपडा जलाइनु र घटनास्थल नजिकै प्राप्त भएका दसी प्रमाण संरक्षण नगरिनुले प्रहरी प्रशासनमाथि शंका उत्पन्न हुने गरेको पीडित पक्षले बताउँदै आएको सामाजिक अभियन्ता ईश्वर दत्त जोशी बताउछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरले घटनामा संलग्नको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई छिटो पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्ने र पीडित परिवारलाई राहतका लागि पहल गर्ने भएपछि पीडित परिवारले घटना भएको चार दिनपछि २०७५ साउन १४ गते निर्मलाको शव बुझ्दै दाहसंस्कार गरेको थियो।
निर्मला पन्तको हत्याराको नजिक पुगेको नेपाल प्रहरीको दावी गरेको थियो । घटनाको लगभग २ वर्ष ८ महिनापछि कन्चनपुर प्रहरीले घटनामा संलग्न दोषी नजिक पुगेको दावी गरेको हो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले २०७५ साल कार्तिक १५ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फाइबर जाँच गर्न सर्टको टुक्राको पठाएको थियो । घटनाको अनुसन्धानमा फेला परेको भनिएको महत्वपूर्ण ‘क्लु’ को वैधानिकता पुष्टि भएन ।अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट गएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले भदौ २ गते दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो । ब्युरोबाट गएका डीएसपी अंगुर जीसीसँगको बयानका क्रममा दिलीपले घटनाको दिन आफूले लगाएको सर्ट र आकाशे नीलो रङको अन्डरवेयरबारे बयान दिएका थिए ।
कार्तिक १६ गते अपराध अनुसन्धान विभागले उक्त नमुनाका जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयमा पठाएको थियो ।चलानी नम्बर २००१ मा दुई खाममा रहेका नमुना सचिवालयमा पुगेको १२ दिनपछि २०७५ कार्तिक २८ गते गृह मन्त्रालयले नेपालमा फाइबर परीक्षणको सुविधा नरहेकाले सुविधा सम्पन्न फरेन्सिक ल्याबमा भारतीय राजदूतावासमार्फत् नमुना परीक्षणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले फाइबर जाँचका लागि अनुरोध गरेर नमुनासहित पत्र पठाएको लगभग ५ महिनापछि गत मंसिर १२ गते दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले उक्त फाइबर परीक्षण गर्न सकिने ल्याबको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

२०७७ साल वैशाख ३ गते अपराध अनुसन्धान विभागले केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सोही नमुनाबारे पत्राचार गरेको थियो ।तर परराष्ट्रले प्रशासनिक प्रक्रिया पु¥याएर बुझबुझारथ गर्दा झन्डै दुई साता समय खर्चेको देखिन्छ ।तर गम्भीर प्रकृतिको घटनामा दु्रत प्रक्रियाबाट यस्तो पहल गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्परता देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिन्न । पेचिलो बन्दै गएको निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानमा विभिन्न समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भए पनि अनुसन्धानको एउटा पाटोलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले समयमै तीव्रता दिन सकेन ।जिप्रका कञ्चनपुरले फाइबर जाँचका लागि अनुरोध गरेर नमुनासहित पत्र पठाएको झन्डै ५ महिनापछि मंसिर १२ गते दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले उक्त फाइबर परीक्षण गर्न सकिने ल्याबबारेको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको देखिन्छ । लगत्तै परराष्ट्रले यसबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पनि त्यसयताको १६ महिना प्रहरी प्रधान कार्यालयले नमुना परीक्षणको काम कहाँ पुग्यो भनेर चासो राखेको देखिन्न । प्रहरी महानिरीक्षकबाट सर्वेन्द्र खनाल अवकाश भएपछि र ठाकुर ज्ञवाली महानिरीक्षकका रूपमा नियुक्त भएको एक महिना बितेपछि एकैचोटि २०७७ वैशाख ३ मा प्रहरीको कार्य अपराध अनुसन्धान विभागले केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सोही नमुनाबारे पत्राचार गरेको देखिन्छ । यस्तो पत्राचारको दुई महिना बितिसक्दा पनि नमुना परीक्षणमा कुनै प्रगति हुन सकेको देखिन्न ।दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट परीक्षणका निम्ति पत्राचार भएको १६ महिनासम्म पनि किन नमुना परीक्षणमा तत्परता देखाइएन । घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न जिप्रका कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख एसपी दिल्लीराम विष्ट, घटनाबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएका डीएसपी अंगुर जीसीसहित ८ जना अहिले पनि घटनाको प्रमाण नष्ट गर्न संलग्न रहेको आरोपमा निलम्बन भए । निर्मलाको शवबाट झिकिएको भेजाइनल स्वाबमा भेटिएको वीर्यबाट निकालिएको डीएनए प्रोफाइलिङका क्रममा पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्टको डीएनएसँग मेल नखाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७५ भदौ २६ गते हाजिरी जमानीमा उनलाई छोडिदियो । त्यसयता घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा जिप्रका कञ्चनपुरले धेरैलाई पक्राउ गर्दै बयान लिँदै छोडिसक्यो । तर घटनामा संलग्न को थियो भनेर प्रहरीले न अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकेको छ न वास्तविक दोषीलाई सार्वजनिक गर्न सकेको छ ।
दोषीलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै सर्वत्र विरोध हुनथालेपछि एकपछि अर्को अनुसन्धान टोलीहरू गठन गरिए ।अनुसन्धान एउटा लामो र प्राविधिक प्रक्रिया भएकोले त्यसलाई राजनीतिक उत्तरदायित्वका नाममा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले बोल्दा अनुसन्धान समितिलाई अनावश्यक दबाव सिर्जना हुने विज्ञहरू बताउँछन्।नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “संसद्मा जवाफ दिनका लागि वा सरकारले दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीमाथि उच्च दबाव दियो। जसले गर्दा छिट्टो नतिजा दिने क्रममा अनुसन्धानको दिशा मोडियो कि!“

त्यसो त निर्मलाका परिवारले उनी बेपत्ता भएलगत्तै दिएको उजुरीमाथि प्रहरीबाट तदारुकता नदेखाइनु र अनुसन्धानले निष्कर्षमा नपुग्दै प्रहरीले सन्देहपूर्ण ढङ्गबाट मानिसहरू पक्राउ गर्दै त्यसबारे जानकारी सार्वजनिक गर्नुलाई अनुसन्धानको न्यूनतम मर्मको हेक्का नगरिएको विज्ञहरू बताउँछन्।डीएनए परीक्षण आधार मानेर प्रमाणहरू नष्ट गरिएका कुरा उठे पनि अन्य थुप्रै पक्षबाट अनुसन्धान गर्न सकिने आधारहरू जीवितै रहेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। फौजदारी कानुनविज्ञ रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, “सीआईबी पठायो उसले समेत काम गर्न पाउँदैन। उनीहरूलाई समेत कारबाही गर्दा डरको राजनीति खडा भएको छ। पटकपटक अनुसन्धान टोलीहरू बनाउनु समेत हुँदैन।“
यसअघि गृह मन्त्रालयको छुट्टै छानबिन समिति रहेका थियो जसको सिफारिसमा यसअघिका दुईवटा अनुसन्धान समितिका प्रहरीहरू निलम्बनमा परेका थिए।कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको आरोप लागेका सबै प्रहरीलाई सफाइ दियो । स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई प्रहरीले अभियुक्त बनाएको पृष्ठभूमिमा दिलीपका तर्फबाट दाजु खडकसिंह विष्टले जाहेरी दिएपछि यातना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी पहिलो मुद्दा अघि बढेको थियो । एसपी दिल्लीराज विष्ट, डीएसपी अंगुर जीसी, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकीन्द्र खड्कालाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा दिलीपमाथि कुटपिट र यातना दिएको, झूटो प्रमाण तयार पारेको आरोप थियो । विभिन्न नशालु पदार्थ सेवन गराएर आफूअनुकूलको प्रमाण बक्न लगाएको आरोप पनि थियो ।