काठमाडौं । सातगठबन्ध दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित सत्तागठबन्ध दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम बाचन गरेर घोषणा गरेका हुन् ।
२१ बुँदे कार्यक्रमभित्र विविध योजनाहरु समेटिएका छन् । पहिलो बुँदामा नागरिकता र नेपाली पहिचान रहेको छ । त्यसभित्र कुनैपनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति ३ उपबुँदाहरु समेटिएका छन् ।
दोस्रोमा नीतिगत र संरचनागत सुधार रहेको छ । त्यसभित्र सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भनिएको छ । यसका पनि ३ उपबुँदाहरुभित्र अरु कुराहरु समेटिएका छन् ।
तेस्रोमा, लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा, चौँथोमा दीगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सवालीकरण, पाँचौँमा मेक इन नेपाल ः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, छैटौँमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, सातौँमा स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, आठौँमा खाद्य, आवास र खानेपानी कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै नवौँमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, दशौँमा ऊर्जा विकास, एघारौँ बुँदा मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षण, बाह्रौमा सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, तेह्रौमा वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान, चौँधौँमा सूचना प्रविधि, पन्ध्रौँमा युवा र खेलकुद, सोह्रौँमा पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, सत्रौमा वन–वातावरण, जलवायु, अठारौँमा महिला सहभागिता सशक्तिकरण र समावेशीता, उन्नाइसौँमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्या, बीसौँमा संघीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन र एक्काइसौँमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्रता तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन रहेका छन् ।
सातौँ बुदाको ‘स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल’ मा महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलालाई स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस्तै, प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गराइने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने पनि भनिएको छ ।साथै, प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ । जसका लागि उच्चस्तरीय आयोगनै गठन गरिने पनि भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया