जनकपुरधाम । स्थानीय सरकार संचालन ऐन र स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमूल्यांकन (लिजा) सहजताको लागि आवश्यक सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको छ ।
धनुषा जिल्लाभरीमा चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म ई धनुषाको तीन पालिका हुन जस्मा कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका र प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेको हो ।
स्थानीय सरकार सँचालन ऐनमा बर्षभरिमा कम्तीमा तीन पटक जनताहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न भनिएपनि यहाँका जनप्रतिनीधिहरुमा जनताको डरले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नबाट पन्छिदै गएको अवस्थामा कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका र जनकपुरधामले मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गर्न साहस जिल्लाभरिमा मात्र तीन स्थानीय सरकारले सफल भएको हो ।
जनतासँग जनप्रतिनीधिको सीधा कनेक्सन गर्न र स्थानीय नागरिक तथा स्थानीय सरकारबीच पूल निर्माण गर्न उत्तम विकल्प रहेको सार्वजनिक सुनुवाईको लागि कमला नगरपालिकाका मेयर विशेश्वर प्रसाद यादव, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपिनदेव यादव र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साहले साहस गरेका हुन् ।
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुका जनप्रतिनीधिहरुले १५ महिनासम्म सरकार चलाएपनि एक पटक समेत सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेका छैनन् । गत आर्थिक बर्षमा धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाले समेत सार्वजनिक सुनुवाई गराएको थियो ।
तत्कालिन मेयर उदय कुमार बरबरिया (यादव) ले नगरमा सार्वजनिक सुनुवाई गराएका थिए ।स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा लिजाको लागि अतिरिक्त मार्क दिइने गरेको छ । स्थानीय सरकार सँचालनको मूल्याँकनको लागि सार्वजनिक सुनुवाईले मूल्याँकनको लागि अहम भूमिका खेल्ने भएपनि जनप्रतिनीधिहरुमा जनताको डरले सार्वजनिक सुनुवाई गराउन चाहदैनन् ।
गत आर्थिक बर्षमै कमला नगरपालिकाले समेत सार्वजनिक सुनुवाई गराएको थियो । यस आर्थिक बर्षमा जिल्लाभरिमै मात्र तीन स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई गराएको हो ।धनुषाको विदेह नगरपालिकाले अन्तिमसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गराउन चाहेनन् ।
साे कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, जनकपुरधाम लगायत अन्य पालिकाहरुले समेत आउँदो आर्थिक बर्षमा असोज महिनादेखि नै सार्वजनिक सुनुवाई सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको हो ।
प्रतिक्रिया