काठमाडौं । ठूला भ्रष्टाचार, हत्याकाण्ड, तस्करी र अनियमितताजस्ता घटना प्रायः राजनीतिक दलका नेताहरू मुछिने गरेका छन् । जुनसुकै फाइल खोल्दा पनि नेताको नाम नमुछिएको त काण्ड नै छैन । नक्कली शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण, सुन तस्करी, वाइडबडी, ललिता निवास, ओमनी, बूढीगण्डकी, लडाकु शिविर घोटला, मल खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, गौर हत्याकाण्ड, टीकापुर हत्याकाण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण र साइकल वितरणमा अनियमितता यी सबैमा नेताहरू नै मुछिँदै आएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री केही व्यक्तिहरू अहिले ठगी एवम् सङ्गठित अपराधको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् भने दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश नै दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्ग प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन् । माधव र बाबुराम मात्रै होइनन, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिँदै आएका छन् । केही वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुरामले त बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ओली, प्रचण्ड र देउवाले बाँडीचुँडी नौ अर्ब खाएको आरोप नै लगाएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुरामको संगीन आरोपपछि ओली, प्रचण्ड र देउवाले त्यसको ‘औपचारिक’ विरोध गरेपनि यो–यो आधारमा ठेक्का दिइएको र त्यो कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्न सकेनन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रचण्ड र ओली त अरु काण्डमा पनि मुछिँदै आएका छन् । प्रचण्ड लडाकु शिविर घोटला र ओलीमाथि गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा मुछिने गरेका छन् ।
यतिबेला नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण त कारागारमै रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा र वर्षामान पुनले सुन तस्करीको आरोप खेपिरहनु परेको छ । त्यसैगरी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल औषधि खरिद प्रकरणमा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल ललिता निवासको प्रकरण, योगेश भट्टराई बतास प्रकरण, पद्मा अर्याल मल खरिद प्रकरण, गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रकरणमा मुछिएका छन् । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गौर हत्याकाण्ड र नागरिक उन्मुक्तिको पार्टीको संरक्षक रेशमलाल चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डमा मुछिएका छन् ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतमाथि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर व्यापारीको स्वार्थमा करका दरहरू हेरफेर गरेको लागेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि संसोधन गरेर मात्रै बजेट पास गर्ने जनाएको सरकारले गत असार १२ गते जस्ताको तस्तै पास गरेको थियो । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि पनि महतलाई जस्तै गम्भीर आरोप लागेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए । यत्रो गम्भीर आरोप लाग्दा समेत उनीहरूमाथि छानबिन हुन सकेन ।
यस्ता कयौ घटनामा शीर्ष नेताहरु मुछिएपनि उनीहरूमाथि कारबाही भएको भने पाइँदैन । यस्ता केही घटनामा सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न नदिई उच्चस्तरीय समिति बनाउने र आफ्नो मान्छेलाई चोख्याउने काम दलहरूबाटै हुँदै आएको छ । ठूला काण्डमा दलका प्रमुख नेता मुछिएपछि राजनीतिक दलहरूले मिलेमतोमा घटना सामसुम पार्ने गरेको पाइन्छ ।
शक्तिमा रहेका र त्यसको दुरुपयोग गर्ने नेताहरू थुप्रै छन् । प्रहरी, प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी पनि जनताभन्दा राजनीतिज्ञ र शक्तिमा रहेकाहरूप्रति नै जवाफदेही हुने गरेका छन् । राजनीतिमार्फत शक्ति आर्जन गरेपछि त्यही शक्तिको कारण उनीहरुमाथि छानबिन नहुँदा कतिपय नेतहरुमा त ‘हामीलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन’ भन्ने मनोवृत्ति बलियो भएको छ । राजनीतिक दलहरुले नै विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गरेकै कारण उनीहरूलाई आफू दण्डित भइएला भन्ने डरै हुँदैन । दलहरूकै कारण नियुक्त भएका उनीहरूले आफूलाई नियुक्त गर्नेहरूप्रति कारबाही गर्न पनि सक्दैनन् । त्यसैले राजनीतिक दलका नेताको साथै कर्मचारीको विश्वसनियता खस्किँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया