छानबिन गर्न प्रदेश सभाबाट गठन, अर्थमन्त्री यादवलाई स्पष्टीकरण लिने

मधेशपाटी अनलाइन     २०८० पुष ९, सोमबार ०७:२० बजे मा प्रकासित


जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तहहरुमा पठाइएको विशेष, समपुरक लगायतका अनुदान तथा विकास निर्माणमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न प्रदेश सभाबाट गठन गरिएको समितिले अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ ।

मंसिर मसान्त सम्ममै उक्त समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश सभाले समय तोकेको थियो । समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को छानबिनको क्रममा अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरुलाई दिने विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, सशर्त अनुदानसहितका योजनाहरुमा व्यापक अनियमितता तथा कमीकमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै सो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने आवश्यकता रहेको समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले बताएका छन् ।‘अर्थमन्त्री यादवको असहयोगको कारण समितिले समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन्’ उनले भने, अर्थमन्त्री विदेशबाट फर्केपछि स्पष्टीकरण लिने छौ ।’ ‘हाम्रो छानबिन पूरा भइसकेको छ, तर अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहहरुमा पठाइएको विभिन्न अनुदान तथा रकमान्तरमा अनियमितता देखिएको तथा प्रक्रिया पूरा नभएको जस्ता समस्याहरु पाइएको छ ’ उनले भने, त्यसकारण यस विषयमा अर्थ मन्त्रीसँग हामीले स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेका छौ ।’ अर्थमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अव उहाँ आइसक्नु भएकाले चाडैँ नै उहाँसँग स्पष्टीकरण लिन्छौ । चित बुझदो जवाफ दिए ठिकै छ । नदिए सोही विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर सभालाई बुझाउ“छौ ।’

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले रकमान्तर तथा कमिशन लिइ योजनाहरु बजेटमा समावेश गरेको भनेर सासदहरुले प्रदेश सभाको वैठक अवरुद्ध देखि चर्को आलोचना गरेका थिए । गत असार २६ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले १० सदस्य विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिलाई भदौ मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको थियो । तर निर्धारित समयमा केही मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरुले सहयोग नगरेको कारण छानबिन पूरा हुननसक्दा दोस्रो पटक मंसिरमा बसेको प्रदेश सभाको बैठकले समितिको म्याद मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर सो अवधिमा अर्थ मन्त्री यादव अमेरिका भ्रमणमा गएकाले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको संयोजक महतोले स्वीकारे । संयोजक महतोले पुस मसान्तसम्मको म्याद समितिले थप गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाबाट अब अनुमोदन गराइने बताए ।

प्रतिक्रिया





Top