जनकपुरधाम । पदलाई प्रतिष्ठा ठान्दा र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि राजनीतिको सहारा लिँदा सामाजिक संस्थाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो- गैरआवासीय नेपाली संघ-एनआरएनए ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै मातृभूमिको विकासमा लाग्ने उद्देश्य बोकेको एनआरएनएमा विवाद यति झाँगियो कि- तीन वर्षको बीचमा तीन चिरा पर्यो । तर, एनआरएनएसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला दुई महाधिवेशन र तीन वटै समूहलाई खारेज गरिदिएर सबैलाई पुनः एकताबद्ध हुने बाटो खोलिदिएको छ । के अब एनआरएनए अभियन्ताहरू संस्था स्थापना गर्दाको मर्म, भावना र उद्देश्यअनुरूप अगाडि बढ्लान् ?
स्थापनाको २१ वर्षमा संस्थाको आकार र सदस्यता त विस्तार भयो नै, योसँगै एनआरएनएभित्रको विकृति पनि झाँगियो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्दै मातृभूमिको विकासमा साथ दिने उद्देश्य राखेको संस्था आफैँमा तीन चिरा भयो । सबै समूहले आफू नै आधिकारिक भएको दाबी गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलाले भने झुन्ड झुन्डमा विभाजित गैरआवासीय नेपालीलाई फेरि एकजुट हुन अवसर जुराइदिएको छ । फैसलाले संस्थाको गुमेको गरिमा फिर्ता ल्याउन पनि अवसर दिएको अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
संसारभर छरिएका नेपालीलाई एउटै छातामुनि राख्ने र उनीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्ने उद्देश्यले सन् २००३ मा स्थापना हुँदा गैरआवासीय संघप्रति जस्तो आकर्षण थियो, पछिल्ला केही वर्ष त्यो आकर्षण पनि घटिरहेको थियो । नेतृत्वमा आउन शक्तिकेन्द्र धाउने र सामाजिक संस्थामा राजनीति घुसाउने केही व्यक्तिका कारण गैरआवासीय नेपाली संघ आफ्नै उद्देश्यबाट च्युत हुँदै गएको हो । अवस्था यहाँसम्म पुग्यो कि, संघको महाधिवेशनमा दलगत प्यानल नै चुनावी मैदानमा देखिन थाले ।
जबकि एनआरएनएको विधानमा नेतृत्व चयनका लागि हुने कुनै पनि चुनावमा प्यानलसमेत बनाउन पाइँदैन । नेतृत्वमा पुग्न जब दलगत सहारा लिने प्रवृत्ति बढ्यो, त्यहीँबाट संघको साख पनि गिर्दै गयो ।
सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई विकासको साझेदार नै मानेको छ । नेपालको संविधानमा समेत गैरआवासीय नेपालीहरूको माग सम्बोधन गरिएको छ र उनीहरूकै चाहनाअनुसार मुलुकले दोहोरो नागरिकताको प्रावधानसमेत अंगीकार गरिसकेको छ । एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली भन्ने नारा बोक्दै आएको एनआरएनएले अब संस्थामा देखिएको विकृति हटाउन सक्ला त ?
प्रतिक्रिया