पिके साह, जनकपुरधाम । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँ–गाउँमा ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा’ भन्ने नारा गुन्जिएको थियो । तर, व्यवहारमा यो नारा जनताको अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकार गठन गरेर जनतालाई सहज र नजिकबाट सेवा दिने उद्देश्य जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत स्वार्थ र सुविधा केन्द्रित जीवनशैलीले ओझेलमा पारेको देखिन्छ ।
धेरैजसो पालिका प्रमुखहरू गाउँबस्तीमा पुगेर समस्या बुझ्नेभन्दा पनि जनकपुरधामजस्ता सहरमा स्थायी रूपमा बस्दै पालिकाको कामकाज सञ्चालन गर्न रुचाउँछन् । यसले संघीयताको मूल भावना कमजोर बनाउँदै विकासका योजना कागजमै सीमित हुने, प्राथमिकतामा नपर्ने र जनताले अपेक्षित सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
जनकपुरधामबाटै ‘गाउँको सरकार’
मधेस प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको जनकपुरधाम अहिले धनुषा–महोत्तरीका अधिकांश पालिका प्रमुखहरूको मुख्य आवास बनेको छ । उनीहरू निर्वाचनका बेला गाउँमै गएर समर्थन जुटाए पनि निर्वाचित भएपछि जनकपुरधाममै बस्दै पालिकाको काम संचालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
उदाहरणका लागि, धनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर वेचन दास सुरुवाती दिनमा गाउँमै सक्रिय रहे पनि अहिले जनकपुरधामको पिराडी टोलमा निर्मित महलमै बस्दै अधिकांश कामकाज गर्छन् ।
त्यसैगरी, कमला नगरपालिकाका मेयर बिशेश्वर यादव पनि जनकपुरधामको कदमचोकस्थित घरमै बस्ने गरेका छन् । उपमेयरसँग पटक–पटक विवाद भएपछि उनी नगरपालिकामा कमै देखिने गर्छन् ।
हंसपुर नगरपालिकामा अघिल्ला र हालका दुवै मेयर जनकपुरधाममै बस्ने गरेका छन् । पूर्व मेयर रामज्ञान मण्डलदेखि वर्तमान मेयर प्रदीपकुमार यादवसम्मले जनकपुरधामस्थित घरलाई आफ्नो ‘मुख्यालय’ बनाएका छन् ।
औरही गाउँपालिकाका मेयर उमाशंकर साह, मुखियापटी मुसहरनियाका अध्यक्ष जयकुमार यादव र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका मेयर जितनारायण यादव पनि जनकपुरधाममै आवास बनाएर बस्ने प्रमुखहरूको सूचीमा छन् । उनीहरूले आफ्ना पालिकामा देखिएका नदी कटान, सिमा विवाद, आवतजावत र पूर्वाधार समस्यामा खासै चासो नदिई जनकपुरमै समय बिताउने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।
महोत्तरीका प्रमुख पनि सहरमै
धनुषाका साथै महोत्तरी जिल्लाका धेरै पालिका प्रमुख पनि जनकपुरधाममै बस्छन् । एकडारा गाउँपालिकाका मेयर दिपनारायण मण्डल, लोहारपटी नगरपालिकाका मेयर शैलेन्द्र यादव, सम्सी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनाथ यादव र बलवा नगरपालिकाका मेयर रामविजय महतो समेत जनकपुरधाममै स्थायी वा अस्थायी रूपमा बस्दै आएका छन् ।
गैरकानुनी होइन तर…
सहरमा बस्नु गैरकानुनी नभए पनि आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको समस्या बुझ्न, जनताको सुख–दुःखमा सहभागी हुन र स्थानीय मुद्दा समाधान गर्न जनप्रतिनिधि गाउँमै उपस्थित हुनु संघीयताको मूल आधार हो । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारा पनि यही सोचका आधारमा ल्याइएको थियो ।
तर, व्यक्तिगत सुविधा र विलासी जीवनशैलीलाई प्राथमिकता दिँदै गाउँ छाडेर सहर केन्द्रित हुन थालेका प्रमुखहरूले जनताको विश्वास कमजोर बनाइरहेका छन् । यसरी ‘जनताको प्रतिनिधि’को भूमिका भन्दा ‘निजी मालिक’ झैँ व्यवहार दोहोरिँदै गयो भने, गाउँलेहरूलाई ‘पहिले एउटा राजा थिए, अब त गाउँ–गाउँमा राजा आए’ भन्ने धारणा बनाउन बाध्य बनाउने स्थानीय बासिन्दाहरूको टिप्पणी छ ।
प्रतिक्रिया