काठमाडौं । जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।ज्ञानेन्द्रराज आरनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारी निर्णय बदर गरेको हो । शान्तिप्रक्रियाका कार्यभार पूरा नहुँदै दिइने बिदाले पीडितलाई थप पीडाबोध गर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायका काममा संलग्न संस्थाको भावी काममा समेत प्रभाव पर्नसक्ने ठहर गरेको छ ।
‘हाल शान्तिप्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागि नसकेको, सोसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन समेत रहेको र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवं धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्तिप्रक्रियाको सबै कार्यहरु सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरु समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९/१०/२९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०५०/११/१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ ।
’संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुले पीडितहरुको न्याय पाउने हक स्थापित गरेको र निवेदकहरुले आफूलाई सशस्त्र द्वन्द्वपीडित हौं भन्ने दाबी गर्दै आएको समेत सर्वोच्चको फैसलामा छ ।तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्ध सुरु भएको दिन २०५२ फागुन १ गतेको सम्झनामा सरकारले गत वर्ष (२०७९ माघ २९) देखि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया