काठमाडौँ । गाउँ–गाउँसम्म पुगेको सहकारी संस्थाहरुको पहुँच विपन्न समुदायसम्म नै छ । कृषि तथा पशुपालक किसानहरु पनि सहकारीसँग प्रत्यक्ष ठोकिएका छन् । तर पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुबाट विपन्न वर्गका समुदायहरु आफ्नो निक्षेप समेत फिर्ता नपाएर रोइ कराई गर्नुपरेको छ । सहकारी विभागले नै एक दर्जन बढी सहकारी संस्थालाई संकटग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ भने अरु दर्जनौं सहकारीको अवस्था उस्तै छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु समेत सहकारी ठगीमा संलग्न भएको बाहिर आइरहँदा सहकारीको समाधानतर्फ भन्दा पनि नेतृत्वमा जान भने दलका नेताहरु हारालुछ गरिरहेका छन् ।
ओरियन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतबाट शुरु भएको सहकारीको ठगी प्रकरण ग्यालेक्सी टेलिभिजनका मालिक जीवी राईसम्म आइपुगेको छ । नेकपा एमालेका तत्कालिन सांसद इच्छाराज तामाङले पनि सिविल सहकारीका लागि करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरे । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय तथा तुलसी सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले त्यसैगरी वचतकर्तालाई पीडित बनाए ।
भरत महर्जन सञ्चालक रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, सीबी लामा लगायतले सञ्चालन गरेको पशुपति सहकारी तथा कान्तिपुर सहकारीबाट पनि लाखौं पीडित छन् ।
ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका सञ्चालक जीबी राईको समूहले देशका विभिन्न ठाउँमा सहकारी संस्था सञ्चालन गरी वचतकर्ताको बेहाल बनाएका छन् ।
काठमाडौंमा स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलमा सुप्रिम सहकारी, वीरगन्जमा सानो पाइला, चितवनमा सहारा, नेपालगञ्जमा समानता, काठमाडौंमै लालीगुराँस, ललितपुरमा कल्याण उपकार र काठमाडौंमै हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी खोलेर अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेका जीवी राई फरार छन् ।
देशैभरी हाल ३१ हजार ३ सय ७३ वटा सहकारी संस्था रहेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ । ती सहकारीहरुमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ जना आवद्ध रहेको सहकारी अभियन्ताहरु बताउँछन् । देशभरीका सहकारीका कुल शेयर पूँजी ९४ अर्ब बढी छ भने वचत परिचालन ४ खर्ब बढी रहेको छ ।
जिल्ला जिल्लामा रहेको सहकारीका ७३ लाख बढी नागरिकको नेता बन्न राजनीतिक दलकै नेताहरु अग्रपंक्तिमा छन् । हालै मात्र सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३१ औं साधारणसभा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । देशैभरबाट लाखौं वचतकर्ताहरु सहकारीमा जम्मा गरेको पसिनाको कमाई डुबेको भन्दै रुवाबासी गरिरहँदा सहकारी महासंघको साधारणसभामा नेतृत्वमा हत्याउन रस्साकस्सी चल्यो । अन्ततः नेकपा एमालेकी नेतृ ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा सहकारी महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन भयो । अधिकांश एमालेका केन्द्रीय नेतादेखि जिल्ला तहका नेताहरु सहकारी महासंघको कार्यसमितिमा आएका छन् । आफूलाई सहकारीको अभियन्ता भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरु सहकारीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भएका छैनन् ।
लाखौं वचतकर्ताहरुले आफैले जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेर हार गुहार गरिरहँदा सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरु तैंचुप मैंचुप छन् । सरकार पनि सहकारीकाबारेमा जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन ।
सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन हुन नसक्दा समस्याग्रस्त सहकारी थपिने क्रम जारी रहेको छ । पसिनाको कमाई बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने ठगहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले कडा कानून ल्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि सहकारीबाट नेता हुन हारालुछ गर्नेहरुले एक पटक साच्चिकै सहकारी अभियन्ता बन्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया