जनकपुरधाम । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले नागरिकता ऐन २०६३ पहिलो संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार जनकपुरधाम स्थित प्रदेशसभाको सचिवालयमा नागरिकता ऐन २०६३ पहिलो संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि दबाबस्वरुप संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवलाई तमलोपाले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सो ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १०, ११, १२, १३, १४ र १५ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको र नागरिकता ऐन, २०६३ को कतिपय प्रावधानमा यस अनुसार संशोधन गर्नु पर्ने देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ३०४ मा संविधान लागू हुँदाको बखतको कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने स्पष्ट गरिंदै उपधारा ९१०मा यो संविधानसँग बाझिएको कानुन संविधान बमोजिमको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान बमोजिमको संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्ष भित्र वर्तमान संविधानमा भएका प्रावधानहरू सहजतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न कानुनहरूको परिमार्जन संशोधन भइसक्नु पर्ने र नभएको अवस्थामा संविधानका प्रावधान अनुसार हुने किटानी गरिएकोले सो अनुसार संविधानमा उल्लेखित अनुसारका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुने कुरामा जोड तमलोपाले जोड दिएको छ ।
संविधानको भाग २ मा रहेका प्रावधान मध्ये अधिकांशको कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार हुनु पर्ने कतिपय कुरा पनि अघोषित रूपमा रोकिएको तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य उमेश मण्डलले बताए ।
सो ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘जिल्ला प्रशासन पिच्छे अभ्यासका फरक–फरक शैलीहरू छन् र व्यक्ति पिच्छे फरक दृष्टिकोण यदाकदा देखा परिरहेकै छ । संविधानको धारा ११ को ९३० अनुसार जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नाताले नागरिकता पाउनु पर्नेमा पाइरहेका छैनन् । यसले गर्दा संविधान अनुसार नेपालको नागरिक भए पनि निजहरू नागरिकताको प्रमाण–पत्रको अभावमा नागरिक अधिकार उपभोग गर्नबाट पूर्णतः वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार–व्यवसाय, बसोबास, देशको सेवा लगायतका हरेक क्षेत्र तिनको निमित्त बाधित छन् । यस्तै स्थिति र दयनीय अवस्था पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको, नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेको विदेशी महिला लगायतकाहरुको छ ।’
तमलोपाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरी नागरिकता सम्बन्धी समस्याको निराकरण तर्फ पाइला चाल्न अनुरोध समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया