राधेश्याम कुशवाहा, ६ असार सर्लाही ।। सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाका करार सेवा तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु पुन ः बहालीको माग राख्दै कार्यालय अगाडी धर्नामा बसेका छन ।

कबिलासी नगरकार्यपालिकाको गत असार १२ गते बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको साउन १ गतेदेखि म्याद थप तथा करार नविकरण नहुने भनि गरेको निर्णयले कार्यरत अस्थायी करार सेवाका कर्मचारीहरु प्रति अन्याय भएको भन्दै निर्णय सच्याएर पुनः पदबहाली गर्नुपर्ने भन्दै उनिहरु धर्नामा बसेका छन ।

म्याद थप तथा करार नविकरण नहुने भनि निर्णय भएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विगत ४ दिनदेखि नगरपालिका कार्यालय अगाडी शान्तिपुर्ण धर्नामा बसेका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु समयमै माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन ।

कविलासी नगरपालिकाले कुनै अग्रिम सुचना विनै, कार्यसम्पादन तथा कार्यमुल्यांकनको आधार समेत नमानी राजनितिक प्रतिशोधका कारण करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने काम गरेको करार कर्मचारी गगन देव राउतले बताए ।
हामी म्याद थप तथा पुन ः बहालीका लागि मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाई अनुयविनय समेत गरे । कार्यालयका अगाडी विगत ४ दिनदेखि चर्काे घाममा धर्नामा समेत बसेका छौ तर उहाँले कुनै किसिमको चासो नलिएको गुनासो गरे ।

हामी सरकारको निति र नियमसंगत भर्ना भएका छौं । उनले भने । नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत पनि बेरोजगारीलाई रोजगारी दिनुपर्छ, भनी कानुनी व्यवस्था भएपनि स्थानिय सरकारले हामीलाई बेरोजगार बनाएर सडकमा ल्याउने काम गरेको दुखेसो पोखे ।

स्थानिय सरकारको गलत तथा अनैतिक निर्णयको विरुद्वमा हामी धर्नामा बसेका छौं । आफूहरूको रोजीरोटी खोसिएमा जस्तोसुकै कडा आन्दोलन र तालाबन्दी गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

यसबाट आम नागरिकमा हुने असुविधा र नोक्सानीको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारले आफै लिनुपर्ने छ । उनले भने । नत्र भने हामीसंग वार्ता र सम्झौता गरी हाम्रो माग सम्बोधन गरियोस ।

स्थानिय तहमा सरकारमा परिवर्तन हुने बित्तिकै करारका कर्मचारीलाई हटाएर आफनो नातागोता, पार्टीका कार्यकर्तालाई राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने अखिल नेपाल अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ मधेश प्रदेशका संयोजक लालबाबु यादवले बताए ।
राजनीतिक नियुक्ति र पैसाको चलखेल गर्न राजीरोटी खोस्ने प्रयास भएमा हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं । नेपालको संविधानले नै रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । संयोजक यादवले भने ।

समाज र राष्ट्रका हितका लागि अहोरात्र खटिएका कर्मचारी कुनै पनि पार्टी र जातिका नहुने भएकाले उनिहरुमाथि पार्टी र जातिय हिसाबले विभेद नहुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यसम्पादन र कार्यमुल्याकंनमा सक्षम देखिएका कर्मचारीलाई स्थानिय सरकारले निश्चित रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपछ । उहाँले अनुगमन गरेर वास्तविक काम गर्ने लायक कर्मचारीलाई सही मुल्यांकन गरेर पुन ः काममा बहालीका लागि कविालासी नगरपालिकाका मेयरसंग विन्रम अनुरोध समेत गरे ।
स्वास्थ चौकी, बर्थिंग सेन्टर विद्यालय लागायत अतिसंवेदनशिल क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई यथाशिघ्र पदबहाली गरी एउटा अनुगमन समिति गठन गरी मेयरलाई वार्तामा आउन अपिल समेत गरे । कार्यसम्पादन र कार्यमुल्यांकनमा अक्षम देखिने कर्मचारीको कार्वाहीमा आफनो साथ र सहयोग रहनेमा समेत प्रतिबद्वतता व्यक्त गरे ।

करारका कर्मचारी हटाएर पुन नयाँ करारमै कर्मचारी नियुक्ति गर्न खोज्दा स्थानीय सरकारको नियतमाथि शंका देखिएका करार कर्मचारी फवेन्द्र यादवले बताए । नगरभित्र स्थानीय सरकार निर्माण भन्दा अघि देखि नै कैयौं कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका थिए । ती सबै बेरोजगार भएका छन ।

ती सबैलाई हटाएर पुन करारमै मेयरले आफनो मान्छेलाई नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए । स्थानीय सरकारले करारको ठाउँमा स्थायी कर्मचारी ल्याएर पदको परिपुर्ति गरे आफनो कुनै आपत्ति नहुने जिकिर गरे ।

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले यसअघि नै आफ्ना माग पूरा गर्न नगरप्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाही, कर्मचारी मिलन केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पत्रकार महासंघ सर्लाही लगायतका निकायहरुमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।

कार्यसम्पादनमा दक्ष र इमानदार हुँदा पनि किन एकैसाथ ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई निकालियो भन्ने कारण बारे बुझ्न र सो विषयलाई लिएर पत्रकारहरुले गर्ने सवालको जवाफ दिन भनि नगर प्रमुखसहित पालिकाकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई पत्रकार सम्मेलनमा आमन्त्रित गरेपनि उहाँहरुले आआफ्नो कार्यव्यस्तताको बहाना बनाएर कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहेका छैन ।

।
सर्लाहीका स्थानीय तहले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई धमाधम कामबाट निकाल्न थालेका छन् । सर्लाहीका मलंगवा नगरपालिका, कविलासी नगरपालिका बलरा नगरपालिका, धनकौल गाउँपालिका र हरिपुर नगरपालिका लगायत आधा दर्जन भन्दा बढी गाउँपालिकाले करार कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेका छन ।

करार र ज्यालादारी कर्मचारीको असार ३२ गतेबाट सम्झौता म्याद सकिएको छ । साउन १ गते हिजैदेखि उनीहरुको म्याद थप तथा नवीकरण नगर्ने भनी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छन । हटाइएका करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारीको स्थानमा केही स्थायी कर्मचारी आइसकेका र रिक्त रहेको ठाउँहरुको बारेमा अर्को निर्णय भइसकेको छैन् ।
यसअघिका जनप्रतिनिधिले आफू निकट र आफ्नो दलका कार्यकर्तालाई करार कर्मचारीको रुपमा नियुक्ती दिएको भन्दै बलरा नगरपालिकाले उनीहरुको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको हो ।

जिल्लाका अन्य पालिकाहरुले अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिले राखेका करारका कर्मचारी भित्रभित्रै हटाउदै कर्मचारीहरुको ठाउँमा आफू निकटका कर्मचारीहरु राख्नेक्रम सुरु भएको देखिन्छ ।

देशमा संघियता आएर ३ तहका सरकार निर्माण रहेका छन । देशमा स्थायी कर्मचारीले अपुग भएपछि सरकारले करार सेवा ऐन निर्माण गरी कर्मचारीको परिपूर्ति गर्दै आएका छन । अहिले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा ८० हजार अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन । सरकारले उनिहरुको औषधी उपचार, घरविदा लगायतका विभिन्न सेवा सुविधा दिदै आएको छ ।